Tag: India economy

मध्य पूर्व में जारी संकट का असर अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, भारत में ईंधन के दाम में वृद्धि तेल आयातक देशों में सबसे कम बनी हुई है। मध्य पूर्व में कच्चे तेल के निर्यात के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट के 28.

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता और खासकर मध्यम.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं, भारत की टेक्नोलॉजी.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारत के सामने उभर रही ‘3एफ’ यानी फ्यूल (ईंधन), फर्टिलाइजर (उर्वरक) और फूड (खाद्य) की चुनौती से निपटने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति अपनाने की जरूरत बताई है। सीआईआई का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक और घरेलू बाजारों पर असर पड़ा है, जिससे.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत ने कैलेंडर ईयर 2026 की पहली तिमाही में सबसे अधिक रियल एस्टेट यील्ड दी है और इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम में सालाना आधार पर 189 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कैप रेट कार्यालय, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, होटल और छात्र आवास क्षेत्रों में.

भारत का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो मार्च 2026 तक बढ़कर 170.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 16.6 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 4.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। सीआरआईएफ हाई मार्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोग ऋणों में सालाना.

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की संख्या अप्रैल में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 22.35 अरब हो गई है। वहीं, इनकी वैल्यू सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 29.03 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से शुक्रवार को दी गई। दैनिक आधार पर अप्रैल.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अब तक 57.79 करोड़ लोन के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वितरण किया जा चुका है। सरकार ने बुधवार को योजना के 11 साल पूरे होने पर यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस योजना की शुरुआत साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.

तेल और गैस की आपूर्ति पहले ही बाधित है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष लंबा चला, तो इसका असर खाद, दवा और खाने-पीने की वस्तुओं तक दिखने लगेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति को लेकर एक अहम आकलन सामने आया है। CRISIL Ratings की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम है और इन्हें स्थिर रखा जा सकता है। मंगलवार को जारी क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि.