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भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2027 में यह दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण और.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक मध्य पूर्व में तनाव पर निकटता से नजर रख रहा है और भविष्य की ब्याज दरों फिलहाल वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट रहने से भारत में व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति का खतरा है।.

भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने के बावजूद भारत इस क्षेत्र और चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। एडीबी के विश्लेषण के मुताबिक, विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर नया अनुमान जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ को 7.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया है, साथ ही भू-राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को लेकर चिंता भी जताई है। आरबीआई के.

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 4 प्रतिशत तक की उछाल दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 2,800 अंकों से ज्यादा चढ़कर 77,456.11 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, वहीं निफ्टी 50 भी 800 अंकों से.

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को पहली बार 92.50 का स्तर तोड़कर नए ऑल टाइम लो 92.634 पर पहुंच गया। यह पहला मौका है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया इस स्तर पर आ गया है। इससे पहले अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए का ऑल टाइम लो 92.4750 था। डॉलर के मुकाबले रुपए सत्र में 3.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि नई जीडीपी सीरीज के मुताबिक (बेस ईयर 2022-23) भारतीय परिवारों की बचत वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर जीडीपी के 21.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 20 प्रतिशत थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में.

लोकसभा ने शुक्रवार को सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स (अनुदानों के लिए पूरक मांग) के दूसरे बैच को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष 2026 में 2.01 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मिल गई है। सरकार ने कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को खाद्य, कृषि और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों से भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड) का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते व्यापार समझौते और भारतीय उत्पादों.

EY India की ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा.