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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की घटनाओं के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सभी राज्यों से जांच के लिए लंबित साइबर गिरफ्तारी मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा और मामले.
