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sc-orders-compensation-in-land-case : श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 1953 में पुलिस स्टेशन के लिए बिना कानूनी प्रक्रिया के ली गई जमीन के मामले में किसान के वंशज को मुआवजा और किराया देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय की देरी के बावजूद व्यक्ति को राज्य की कथित गैर-कानूनी कार्रवाई का.