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लुधियाना – पुलिस उपायुक्त, जांच-सह-स्थानीय लुधियाना हरमीत सिंह हुंदल, पीपीएस पुलिस आयुक्तालय लुधियाना के क्षेत्र के भीतर जाब्ता फौजदारी संघ 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 144 (सीआरपीसी) के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। कमिश्नरेट लुधियाना में कुछ मोटरसाइकिल मैकेनिक/वर्कशॉप मालिक बुलेट मोटरसाइकिल साइलेंसर.

येरुशलमः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश हमास को नष्ट कर देगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे और युद्ध को अंजाम तक पहुंचाकर रहेगा। नेतन्याहू ने कहा, ‘‘यह तो बस शुरुआत है। हमारे दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी शुरुआत हो गयी है। मैं इससे अधिक कुछ.

चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान की सुचारू खरीद के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि सेलरों के कोटे में उचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि कोटा कम होने की वजह से मंडी में धान खरीदने वालों की संख्या बेहद कम है। इसके.

मिशन शक्तिः 15 से 23 अक्टूबर के बीच 18 जिलों में होंगे विशेष कार्यक्रम लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पूर्व शनिवार को मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए संकल्पित योगी सरकार के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि के दौरान जनपदों व कमिश्नरेट में 15 से.

चंडीगढ़ : पुलिस स्टेशनों और ट्रैफिक लाइन सेक्टर-29 में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने मामलों, शिकायतों और ट्रैफिक चालान की स्थिति की जांच करने के लिए एक ‘संवेदना शिविर’ का आयोजन किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए आसानी से सुलभ और त्वरित.

कोलंबोः श्रीलंका और भारत के बीच 41 साल बाद नौका सेवा बहाल होने का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क, कारोबारी और सांस्कृतिक संबंध बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत और श्रीलंका ने शनिवार को तमिलनाडु के नागपट्टिनम और उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना के.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से राज्य के राजस्व विभाग की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। जिन सेवाओं के लिए लोगों को पहले डकैती का सामना करना पड़ता था और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनमें से अधिकांश सेवाएँ अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। वित्त मंत्री.