श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज श्रीनगर में मीडियाकर्मियों से कहा,“ हम कभी भी महिला आरक्षण के विरोधी नहीं रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले.
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी को ‘हल’ चुनाव चिह्न प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि राजनीतिक दल होने के नाते यह उनका अधिकार है। श्री अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेकां को एक.
श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लद्दाख प्रशासन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को हल चिन्ह आवंटित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को लद्दाख प्रशासन पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उमर शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे, जब लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख.
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को हल चिह्न् आवंटित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और लद्दाख प्रशासन ने नेकां उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसे भांप.
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाना पड़ोसी देश का आंतरिक मामला है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को देश के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ की विशेष.
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायाधीश उनके तर्कों से सहमत होंगे। न्होंने कहा, “हम लड़ रहे.
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि हालांकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अनुच्छेद 370 मुद्दे पर सुनवाई करेगी और इसे पुनस्र्थापित करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने के.