नई दिल्लीः कांग्रेस संसद के विशेष सत्र में भाग लेगी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एजेंडा जानने की कोशिश करेंगी, साथ ही कुछ जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह के साथ बैठक की। पार्टी के एक.
नई दिल्लीः संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकाजरुन खरगे ने पांच सितंबर को ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दल 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले आगामी विशेष सत्र के लिए अपनी रणनीति.
जयपुरः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संसद और विधानमंडल संवाद, बहस और विमर्श के लिए होते हैं, न कि उपद्रव के लिए। धनखड़ ने कहा कि संविधान सभा के समक्ष अपेक्षाकृत अधिक जटिल मुद्दे होने के बावजूद वहां कोई व्यवधान नहीं हुआ था, जबकि आज जो स्थिति है, वह ‘चिंता और चिंतन’.
नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के विषय पर बयान देने की बजाय राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं जिसका मतलब यह है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वह संसद एवं हर सांसद का अपमान कर.
नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसद में मणिपुर की स्थिति के बारे में विस्तृत बयान देना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की बैठक के बाद खरगे ने यह भी कहा कि.
टोक्योः जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को कहा कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की पांच सीटों में से चार संसदीय उपचुनाव जीतने के बाद वह मध्यावधि चुनाव के लिए संसद के निचले सदन को भंग नहीं करेंगे। किशिदा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, कि ‘जैसा कि हमें एक-एक करके महत्वपूर्ण नीतियों.
नई दिल्ली: सरकार वित्त विधेयक 2023 को शुक्रवार को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी, यहां तक कि निचले सदन में लोकतंत्र और अदानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर हंगामे की संभावना है।लोकसभा ने गुरुवार को प्रमुख मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा.
नई दिल्ली: केंद्र मंगलवार को अनुदान की पूरक मांगों (2022-23) के दूसरे बैच के लिए संसद की मंजूरी लेगा। अनुदान मांगों के माध्यम से, सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए अतिरिक्त 1,48,133 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। लोकसभा 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के.
नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक के मसौदे के संबंध में किसी तरह के संदेह या सवाल की जरूरत नहीं है। एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि विधेयक को जल्द ही संसद की मंजूरी के लिए तैयार किया जा.
