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नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस साल प्रमुख नीतिगत दर में संभवत: कटौती नहीं करेगा। अमरीकी केंद्रीय बैंक फैडरल रिजर्व बुधवार को पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में संभवत: ब्याज दर घटा.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की वित्तीय प्रणाली के सशक्त भविष्य के लिए बुधवार को पांच प्राथमिकताएं गिनायीं। आरबीआई गवर्नर ने सम्मेलन के मुख्य भाषण में इंडिया-100 के लिए, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा, सतत वित्त और वैश्विक स्तर के समन्वयएवं और सहयोग-इन पांच प्राथमिकताओं.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग प्रणाली को और पारदर्शी बनाने एवं ग्राहकों की सुविधाओं का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए बैंकों या ऋण संस्थाओं को कर्ज लेने वाले ग्राहकों के ऋण की सूचना अब प्रत्येक पंद्रह दिन या उससे भी कम अंतराल पर देने का निर्देश.

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तीन दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार नौवीं.

नयी दिल्ली: बाजार के विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिवसीय बैठक में नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) को वर्तमान स्तर पर बनाए रख सकता है। खुदरा मुद्रास्फीति के आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के स्तर पर.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इरादतन चूककत्र्ताओं और बड़े चूककत्र्ताओं से निपटने पर एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) खातों में ‘इरादतन चूक’ की जांच करनी होगी। बैंक एक विशेष प्रक्रिया का.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का वित्तीय समावेश सूचकांक इस साल मार्च में बढ़कर 64.2 हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से 100 टन सोना यूके के वॉल्ट से भारत वापस मंगाया गया है। इसका उद्देश्य सोना जमा करने की लागत कम करना था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह केंद्रीय बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों और एनबीएफसी को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी