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नेशनल डेस्क : भारत के सुप्रीम कोर्ट में रेबीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ (Passive Euthanasia) के अधिकार को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस मामले में अब दो हफ्ते में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु या सम्मान के साथ मरने के अधिकार के बारे में.