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पराली जलाने से जुड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से गुरदासपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

पराली जलाने को लेकर पिछले वर्षों से पंजाब अक्सर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है।

हरियाणा सरकार धान की फसल के अवशेष (पराली) न जलाई जाए और उसका प्रबंधन ठीक से हो सके, इसे लेकर गंभीर है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने वाली पराली जलाने की समस्या पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजा जाना चाहिए ताकि दूसरों को सख्त संदेश मिले और यह एक निवारक (deterrent) उपाय बन सके। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को इस मुद्दे के समाधान.

पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी के खिलाफ फरीदकोट के गांव डल्लेवाला में चल रहे धरने में शामिल गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता, भाकियू सिद्धूपुर के प्रदेश

चंडीगढ़: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुदियां ने शनिवार को यहां घोषणा की कि पंजाब में मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाओं में 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर, 2024 तक, खरीफ सीजन 2024 के अंतिम दिन,.

Stubble Burning : देश की केंद्र सरकार ने 2018 से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन पर 3,623.45 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। पंजाब को सबसे अधिक 1,681.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके.