Last Updated: November 6, 2026

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संभल विवाद में यूपी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान : प्रियंका गांधी वाड्रा

AMU: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, ‘अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्विविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में सुनवाई की। सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का.

 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेट एयरवेज की बंद पड़ी संपत्तियों को बेचने का दिया आदेश 

Supreme Court Big Decision : उच्चतम न्यायालय ने अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बंद पड़ी। विमानन कंपनी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूíत मनोज मिश्र की पीठ ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार.

घर तोडना उप्र सरकार को पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ‘बिना उचित प्रक्रिया के पालन’ बुलडोजर से एक पत्रकार का घर गिराने पर उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का बुधवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वर्ष 2019 में महाराजगंज जिले.

दिल्ली में पटाखे बैन, फिर कैसे हुई आतिशबाजी? वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

प्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एस.ओका की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार में छपी खबरों का हवाला दिया और कहा कि पटाखों पर बैन के लिए अदालत का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 7:2 के बहुमत के फैसले में मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत सरकारों को ‘आम भलाई’ के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि.

सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत, UP मदरसा एक्ट को बताया संवैधानिक, HC के फैसले को पलटा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया। जिसके तहत मदरसों पर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2004 के कानून को असंवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। साथ ही इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले को खारिज.

“गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री के मेरे आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था”: CJI चंद्रचूड़

Chief Justice of India : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके आधिकारिक आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था और ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हल्कों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। प्रधानमंत्री के CJI के घर जाने के.

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर करें विचार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से सोमवार को कहा कि वे राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के पर विचार करें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ.

सुप्रीम कोर्ट पुल ढहने की घटनाओं से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने पर करेगा विचार, पुल ढहने की दस घटनाएं आईं थी सामने

Bridge collapse incidents : भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति व्यक्त की, जिसमें बिहार में हाल के महीनों में कई पुलों के ढह जाने के बाद उनकी सुरक्षा और उनके स्थायित्व को लेकरचिंता जतायी गयी है। इस जनहित याचिका में संरचनात्मक ऑडिट करने.

Beant Singh Assassination : सुप्रीम कोर्ट ने Rajoana को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Beant Singh Assassination : पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अब मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है।.

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