Supreme Court Big Decision : उच्चतम न्यायालय ने अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बंद पड़ी। विमानन कंपनी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूíत मनोज मिश्र की पीठ ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ‘बिना उचित प्रक्रिया के पालन’ बुलडोजर से एक पत्रकार का घर गिराने पर उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का बुधवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वर्ष 2019 में महाराजगंज जिले.
प्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एस.ओका की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार में छपी खबरों का हवाला दिया और कहा कि पटाखों पर बैन के लिए अदालत का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 7:2 के बहुमत के फैसले में मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत सरकारों को ‘आम भलाई’ के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि.
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया। जिसके तहत मदरसों पर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2004 के कानून को असंवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। साथ ही इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले को खारिज.
Chief Justice of India : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके आधिकारिक आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था और ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हल्कों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। प्रधानमंत्री के CJI के घर जाने के.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से सोमवार को कहा कि वे राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के पर विचार करें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ.
Bridge collapse incidents : भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति व्यक्त की, जिसमें बिहार में हाल के महीनों में कई पुलों के ढह जाने के बाद उनकी सुरक्षा और उनके स्थायित्व को लेकरचिंता जतायी गयी है। इस जनहित याचिका में संरचनात्मक ऑडिट करने.
Beant Singh Assassination : पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अब मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है।.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ‘आधार कार्ड’ जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सरोज और अन्य की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार.
