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विजिलेंस ब्यूरो ने न्यायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में ठेकेदार को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एस.बी.एस. नगर में जिला न्यायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आवंटित सरकारी फंड में गबन के आरोप में मैसर्र्स तुंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरदासपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर लखविंदर सिंह, जो गुरदासपुर के गांव तुंग का निवासी है, को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले तीन महीने से अधिक समय से.

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चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एस.बी.एस. नगर में जिला न्यायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आवंटित सरकारी फंड में गबन के आरोप में मैसर्र्स तुंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरदासपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर लखविंदर सिंह, जो गुरदासपुर के गांव तुंग का निवासी है, को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले तीन महीने से अधिक समय से फरार था।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने एस.बी.एस. नगर में न्यायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वर्ष 2017 में टेंडर जारी किए थे और यह टेंडर 03.08.2017 को तुंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरदासपुर को आवंटित किया गया था।

यह प्रोजेक्ट 35,19,18,620 रुपये की लागत से 18 महीनों में पूरा होना था। बाद में पी.डब्ल्यू.डी. ने कॉम्प्लेक्स के अंदर जजों के लिए पार्किंग और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण भी शामिल करते हुए इस प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ा दिया, जिससे इसकी कुल लागत बढ़कर 65,91,47,000 रुपये हो गई।

गौरतलब है कि तुंग बिल्डर्स का ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग नवांशहर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने तुंग बिल्डर्स के एम.डी. लखविंदर सिंह के साथ मिलीभगत करके मार्च 2023 तक लगभग 53,00,00,000 रुपये का भुगतान कर दिया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समय पर पूरा न करने के कारण विभाग ने मई 2023 में टेंडर का आवंटन रद्द कर दिया और आवंटित फंड में गबन की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लोक निर्माण विभाग के आठ अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण तुंग बिल्डर्स को 11,50,00,000 रुपये की अतिरिक्त भुगतान की गई थी।

इस रिपोर्ट के आधार पर तुंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार सहित लोक निर्माण विभाग के आठ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ थाना सदर, नवांशहर में आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफ.आई.आर. नंबर 98 दिनांक 01.08.2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके निवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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