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नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा नेता के पास पिछले 10 वर्षों में शासन का “ए-ग्रेड रिकॉर्ड” है और उन्होंने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने की राह पर ले जाने के लिए अगली तिमाही के लिए योजना तैयार की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और वादों को लागू करने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की हैं।
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड ए-ग्रेड है और उन्होंने 15 अगस्त, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अगली तिमाही के लिए एक रणनीतिक योजना पहले ही तैयार कर ली है। उन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों के सहयोग से अगले 25 वर्षों में इस देश को महान बनाने का संकल्प लिया है। मुझे गर्व है कि मेरे देश के लोग, मेरे नेता के अनुरोध पर, इस प्रयास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और तत्परता का वचन दे रहे हैं।”
विकसित भारत 2047 का उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 400 का आंकड़ा पार करने पर संविधान में बदलाव की विपक्ष की आशंकाओं के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि अगर कोई सरकार वोट से बाहर नहीं होना चाहती है तो उसे आत्म-अनुशासन का पालन करना होगा। “जब भी हमें बहुमत मिला है हमने जिम्मेदारी के साथ शासन किया है और कभी भी बहुमत का दुरुपयोग नहीं किया है।
मुझे बताएं कि जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को बहुमत मिल रहा था, तो क्या उनके समय में सब कुछ उचित था? अगर हम आत्म-अनुशासन और खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो देश में लोग हमें सत्ता में नहीं रहने देंगे।’’ “हमारे देश में सुशासन का सार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, एक वैश्विक तकनीकी मंच स्थापित करने, भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और हमारी शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने में निहित है।
हमारा प्रयास प्रगति को बढ़ावा देना और उपलब्धि का झंडा फहराना रहा है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के हमारे व्यापक प्रयासों के बावजूद, विपक्ष द्वारा हमारे चुनाव अभियान के कुछ पहलुओं पर चयनात्मक जोर दिया जा रहा है और हमारी उपलब्धियों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है।” गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की घोषणा के समय पर सरकार पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की हैं।
उन्होंने कहा, कि ‘राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल सहित सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लिप्त हैं, इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसमें कोविड के कारण देरी हुई। गृह मंत्री ने कहा, कि ‘भाजपा ने चुनाव में जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था।”
“नियम अब औपचारिकता बन गए हैं। समय, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है।” अब विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे बेनकाब हो चुके हैं। सीएए पूरे देश के लिए कानून है और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह वास्तविकता बन जाएगा।”
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया। सीएए का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए।
