Afghanistan Embassy: अफगानिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास को हमेशा के लिए किया बंद, सामने आई यह वजह

नेशनल डेस्क: अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया है। अफगानी दूतावास की ओर से एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने ‘‘भारत सरकार द्वारा लगातार पेश की जा रही चुनौतियों’’ का हवाला देते हुए.

नेशनल डेस्क: अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया है। अफगानी दूतावास की ओर से एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने ‘‘भारत सरकार द्वारा लगातार पेश की जा रही चुनौतियों’’ का हवाला देते हुए अपना काम-काज ‘‘स्थायी रूप से’’ बंद करने की घोषणा की है।

 

अफगानिस्तान के दूतावास ने 30 सितंबर को घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना कामकाज भारत में बंद रहा है। उस समय मिशन ने भारत सरकार से समर्थन नहीं मिलने, अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाने और कर्मियों एवं संसाधनों की कमी के कारण यह कदम उठाए जाने की बात कही थी। दूतावास ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि वह ‘‘भारत सरकार द्वारा लगातार पेश की जा रही चुनौतियों के कारण’’ नई दिल्ली स्थित अपने राजनयिक मिशन को 23 नवंबर से स्थायी रूप से बंद करने की, खेद के साथ घोषणा करता है।

 

बयान में कहा गया, ‘‘यह निर्णय दूतावास द्वारा 30 सितंबर 2023 को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। यह कदम इस उम्मीद में उठाया गया था कि नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास को सामान्य रूप से जारी रखने के लिए भारत सरकार के रुख में अनुकूल बदलाव आएगा।’’ अफगान दूतावास ने कहा कि 8 हफ्ते के इंतजार के बावजूद राजनयिकों के लिए वीजा की अवधि में विस्तार और भारत सरकार के आचरण में बदलाव के उद्देश्यों को दुर्भाग्य से पूरा नहीं किया जा सका।

 

इसमें कहा गया है, ‘‘तालिबान और भारत सरकार दोनों की ओर से नियंत्रण त्यागने के लगातार दबाव को देखते हुए दूतावास को एक कठिन विकल्प चुनना पड़ा।’’ मिशन ने कहा कि इस समय भारत में अफगान गणराज्य का कोई दूतावास नहीं है। बयान में कहा गया है कि भारत में अब केवल तालिबान से जुड़े राजनयिक हैं, जो अपनी नियमित ऑलाइन बैठकों में भाग लेते दिखते हैं। मिशन ने कहा कि अफगान गणराज्य के राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है।

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