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वाशिंगटन: अमेरिका ने फिर से पुष्टि की है कि वह 2026 जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली घोषणा के तुरंत बाद आए व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया, ‘ऐसे क्षण में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था जलवायु संकट, नाजुकता और संघर्ष के एक साथ आने वाले झटकों से पीड़ित है, इसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध से उत्पन्न भारी पीड़ा भी शामिल है, इस साल के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया कि जी20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है।‘
बयान में कहा गया है, दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया में अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका को बहाल करने, विदेश में हमारे संबंधों को फिर से बनाने और स्थायी परिणाम देने के लिए देश और विदेश में एक आर्थकि एजेंडे का समर्थन करने के लिए पद ग्रहण करते समय की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखा है। अमेरिका ने कहा कि वह जी20 के लिए और भारत की जी20 प्रेसीडेंसी में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ‘समता और न्याय पर आधारित वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थकि व्यवस्था के लिए जी20 पहल के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 2026 में जी20 की मेजबानी करेगा।‘
अमेरिका भी ‘जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का समर्थन करने और अब उसका स्वागत करने से प्रसन्न है, जो जी20 की जीवन शक्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका की महत्वपूर्ण भूमिका दोनों का प्रतिबिंब है।‘ दिल्ली में, बाइडेन और अन्य जी20 नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में तेजी लाने के लिए जी20 2023 कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। जी20 में, उन्होंने कम और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से अधिक हेडरूम और रियायती वित्त जुटाने के लिए जी20 भागीदारों को एकजुट किया। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि यह पहल बैंक को एक बेहतर और बड़ा संस्थान बनाएगी जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सबसे गरीब देशों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पैमाने और गति पर संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।
जी20 नेताओं ने घाना और श्रीलंका जैसे देशों के ऋण संकट के मामलों को हल करने के लिए प्रयासों को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। बाइडेन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अक्टूबर में विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षकि बैठक से ‘सार्थक प्रगति की उम्मीद करता है।‘बाइडेन ने नेताओं से आग्रह किया कि वे गैर-टिकाऊ ऋण को परिवर्तनकारी निवेश में बदलने में सक्षम बनाने के लिए नए समाधानों के बारे में सोचें। उन्होंने निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित सभी लेनदारों पर अपने ऋण देने में जलवायु-लचीला ऋण खंड पेश करने के लिए दबाव डाला।
अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक अपने शासन ढांचे के अनुरूप, चुनिंदा द्विपक्षीय ऋण देने में ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधान मंत्री मोदी द्वारा सह-आयोजित एक कार्यक्रम में, बाइडेन और भागीदारों ने एक ऐतिहासिक भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थकि गलियारे की घोषणा की, जो यूरोप से एशिया तक कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करेगा, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा, साथ ही ऊर्ज और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सहयोग भी करेगा।
बाइडेन ने लोबिटो कॉरिडोर में निवेश का विस्तार करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक नई साझेदारी की भी घोषणा की। राष्ट्रपति ने 21वीं सदी की ऊर्ज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने, डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करने, बिजली की पहुंच बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और वित्तपोषण का रणनीतिक लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक पूंजी को तैनात करने का आ’भान किया।
खाद्य सुरक्षा पर डिलीवरी:
जी20 में, बाइडेन ने उस एजेंडे का समर्थन किया, जिसका ध्यान आज दुनिया जिस गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रही है उसे कम करने पर केंद्रित है, साथ ही भविष्य के झटकों को कम करने के लिए जी20 देशों के साथ मिलकर काम करना है।
वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रस्तुतिकरण:
व्हाइट हाउस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है और एक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के लिए जी20 के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नशीली दवाओं के संकट से निपटना:
जी20 नेता पहली बार नशीली दवाओं के खिलाफ चुनौतियों और विशेष रूप से सिंथेटिक दवाओं को जी20 की प्राथमिकता के रूप में उठाने के लिए एक साथ आए। नेताओं ने सिंथेटिक दवाओं से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को पहचाना और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही बाइडेन-हैरिस प्रशासन द्वारा घरेलू स्तर पर ओवरडोज़ संकट को दूर करने के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाया है।
2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्ज क्षमता को तीन गुना करना:
दिल्ली में, बाइडेन और जी20 नेताओं ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्ज क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिससे अधिक देशों को स्वच्छ ऊर्ज विनिर्माण और विकास में निवेश की आईआरए प्लेबुक का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
