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नई दिल्ली : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, कि ‘कांग्रेस एससी-एसटी उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए कानूनी गारंटी देती है। जितनी एससी/एसटी आबादी, उतना बजट!” बजटीय संसाधनों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना को 2014 में मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
खड़गे ने कहा, कि “कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले सात दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग और सभी जातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए सबसे मजबूती से आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा, कि “केवल कांग्रेस ही ‘साझा न्याय’ सुनिश्चित करेगी।” राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य आधुनिक भारत के निर्माण में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
”कांग्रेस का उद्देश्य न केवल जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना है बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। आदिवासी समाज को समर्पित हमारे ये 6 संकल्प संसाधनों की लूट को रोककर आदिवासियों के अधिकारों की ढाल बनेंगे। देश तभी मजबूत होगा जब नींव मजबूत होगी।”
इंडिया ब्लॉक की विपक्षी पार्टियां ‘जितनी आबादी, उतना हक’ के नारे के साथ देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर नीति-निर्माण में सहायक होगा।
हालांकि, सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा है कि इससे समाज में विभाजन होगा। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 2024 का आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
