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नई दिल्ली: ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सटिी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार के नेतृत्व में 10 अमेरिकी न्यायाधीशों, न्यायविदों और कानून विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को भारत के कानूनी ढांचे और न्यायशास्त्र को समझने के लिए पांच शहरों के दौैरे पर गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोच्चि की सप्ताह भर की यात्रा में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और कानून स्कूलों में चर्चा और वरिष्ठ न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यों की राजधानियों में कानून और उद्योग मंत्रियों, विश्वविद्यालय प्रमुखों, अधिवक्ताओं, वकीलों के संगठनों और कॉर्पोरेट के साथ बैठकें शामिल हैं।
कानूनी विचार-विमर्श और संगोष्ठी में भाग लेने के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को भारत में कानून के अभ्यास का प्रत्यक्ष अवलोकन और इसे प्रभावित करने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों की गहरी समझ मिली। यात्रा के दौरान, प्रतिष्ठित अमेरिकी न्यायाधीशों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जो आधुनिक युग में कानून के अभ्यास को प्रभावित करते हैं, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कानून के शासन की रक्षा करना और अन्य प्रमुख घटनाओं के बीच न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्तिमाइकल विल्सन, पूर्व न्यायाधीश, हवाई सुप्रीम कोर्ट; न्यायमूर्ति सबरीना एस. मैककेना, न्यायाधीश, हवाई सुप्रीम कोर्ट; न्यायमूर्ति टॉड डब्ल्यू. एडिन्स, न्यायाधीश, हवाई सुप्रीम कोर्ट; न्यायमूर्ति एन एल ऐकेन, वरिष्ठ न्यायाधीश, अमेरिकी जिला न्यायालय, ओरेगॉन जिला;न्यायमूर्ति आंद्रे बिरोटे जूनियर, न्यायाधीश, अमेरिकी जिला न्यायालय, कैलिफोर्नयिा का केंद्रीय जिला; न्यायमूर्ति सारा एल एलिस, न्यायाधीश अमेरिकी जिला न्यायालय, इलिनोइस के उत्तरी जिले; जस्टिस जेनी रिवेरा, एसोसिएट जज, न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट आफ अपील्स; न्यायमूर्ति डगलस एल. टूकी, ओरेगन कोर्ट आॅफ अपील्स के न्यायाधीश; न्यायमूर्ति जोसेफिन एल. स्टेटन, न्यायाधीश, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आफ कैलिफोर्नयिा और प्रो. केमिली नेल्सन, डीन, विलियम एस. रिचर्डसन स्कूल आफ लॉ, हवाई विश्वविद्यालय शामिल थे।
यात्रा की शुरुआत ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सटिी में कानून और लोकतंत्र के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर एक न्यायिक संगोष्ठी के साथ हुई। प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि लोकतंत्र को भीतर और बाहर दोनों तरफ से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का शासन कायम रहे और न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो।
‘‘संगोष्ठी का एक अधिक विशिष्ट उद्देश्य भारत के युवा दिमाग वाले अतिथि न्यायाधीशों और न्यायविदों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करना रहा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। जैसे-जैसे शेष विश्व बूढ़ा होता जाएगा, भारत लंबे समय तक युवा रहेगा। युवा भारतीय भारत और विश्व के भविष्य को आकार देंगे। यह संगोष्ठी हमारे समय के जटिल मुद्दों को संभालने, कानून के शासन की रक्षा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए युवा भारतीयों की क्षमता का निर्माण करेगी।
न्यायमूर्ति माइकल विल्सन ने युवाओं को यह याद दिलाकर प्रेरित किया कि वे अशोक और गांधी के वंशज हैं जो कानून के शासन के प्रेरित थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को उद्धृत किया, ‘हम अभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर नरक की ओर जाने वाले राजमार्ग पर हैं।‘ उन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने और कम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
न्यायमूर्ति सबरीना मैककेना ने कानून के शासन को कायम रखने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता के बारे में बात की और कहा कि भारत में एक मजबूत न्यायपालिका है, जबकि न्यायमूर्ति एन ऐकेन का भाषण दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप और बच्चों को हमारी सफलता का पैमाना बनाने के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उन्ज़्होंने कहा, नागरिकों के रूप में मुख्य हितधारकों को अच्छा प्रबंधक होना चाहिए।
मुंबई दौरे के दौरान, प्रमुख भारतीय कानूनी फर्म, सिरिल अमरचंद मंगलदास ने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। यहां, सम्मानित प्रतिनिधियों और वकीलों के साथ-साथ अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने निगमों के लिए कानून के शासन के महत्व और भारतीय और अमेरिकी न्यायशास्त्र पर न्यायपालिका के प्रभाव के बारे में गहन चर्चा की। इन चर्चाओं में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित भी उपस्थित थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने इस दौरान भारतीय न्यायपालिका के मील के पत्थर पर प्रकाश डाला।
मुंबई में, प्रतिनिधिमंडल को 35 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय से भी मिलने का सम्मान मिला। बॉम्बे उच्च न्यायालय की यात्रा के दौरान प्रतिनिधियों को पश्चिमी भारत के अधिवक्ता संघ और बॉम्बे बार एसोसिएशन द्वारा भी सम्मानित किया गया। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सटिी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने यात्रा के मूलभूत उद्देश्यों को रेखांकित किया और कहा, ‘‘भारत और अमेरिका कुछ मूल्यों को साझा करते हैं, जिन्हें इस दौरे से और अधिक सामने लाया गया है।’’ दोनों देश लोकतंत्र हैं, जहां कानून के शासन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जहां हम कानून के शासन को मजबूत करने और सच बोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
चेन्नई में, प्रतिनिधिमंडल भारत-अमेरिका कानून और न्याय मंच का हिस्सा था, जिसकी मेजबानी प्रमुख भारतीय लॉ फर्म, सुराणा और सुराणा इंटरनेशनल अटॉर्नी के अंतर्राष्ट्रीय कानून केंद्र में कानून के शासन की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर की गई थी। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि, तमिलनाडु के कानून मंत्री एस. रेगुपति ने किया। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु ने किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर प्रदान करने के लिए काम किया है और महिलाओं को संपत्ति में सहदायिक के रूप में अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।
इस कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने भी भाग लिया। बाद में मद्रास उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में न्यायमूर्ति आर.एन. मंजुला के नेतृत्व में 100 अधिवक्ताओं के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापुरवाला और मद्रास उच्च न्यायालय के 25 न्यायाधीशों के साथ बैठक हुई। चेन्नई यात्रा तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री डॉ. पलानिवेल थियागा राजन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के साथ संपन्न हुई।
बेंगलुरु में, आर.वी. विश्वविद्यालय के सहयोग से इसी तरह की चर्चा आयोजित की गई थी, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति आर.वी. रवीन्द्रन ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। बाद में बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित के साथ एक सत्र की मेजबानी की, इसमें 600 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। यह यात्रा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले और उच्च न्यायालय के 8 अन्य मौजूदा न्यायाधीशों के साथ बैठक के साथ संपन्न हुई।
कोच्चि की यात्रा की शुरुआत केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के जयशंकर नांबियार के साथ हुई और केरल उच्ज़्च न्ज़्यायालय के न्ज़्यायाधीशों और न्यायिक प्रशक्षुओं के नए बैच के साथ चर्चा का सत्र आयोजित हुआ। यह यात्रा केरल के उद्योग और कानून मंत्री पी. राजीव के साथ बैठक के साथ समाप्त हुई।
अमेरिकी न्यायाधीशों और न्यायविदों की इस उच्चस्तरीय और गहन भारत यात्रा में अमेरिकी बार एसोसिएशन की भारत समिति द्वारा आयोजित एक विशेष स्वागत समारोह भी हुआ, जिसका नेतृत्व एबीए इंडिया समिति की अध्यक्ष, रणनीति और समूह जनरल काउंसिल की प्रमुख प्रतिभा जैन, एवरस्टोन ग्रुप और अजय बहल, सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार, एजेडबी एंड पार्टनर्स ने किया। उनकी यात्रा का समापन समारोह ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सटिी के संरक्षक और संस्थापक चांसलर, नवीन जिंदल और शालू जिंदल द्वारा आयोजित रात्रिभोज के साथ हुआ, इसमें वकीलों, न्यायविदों, सांसदों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित विचारकों ने भाग लिया।
