भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों पर दर्ज मामले हो रद्द, सीएम को ज्ञापन सौंपेगा संघ

हिमाचल प्रदेश में मजदूरों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक ज्ञापन तैयार किया गया है और 6 जनवरी को यह ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को सौंपा जाएगा। वहीं सरकार से मांग रखी जाएगी कि जल्द से जल्द इन मांगों का समाधान किया जाए। ताकि हिमाचल प्रदेश के लाखों मजदूरों को इसका फायदा मिल सके। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ जिला कुल्लू के कार्यकारी अध्यक्ष डावे राम चौहान ने बताया कि यह ज्ञापन प्रदेश स्तर के अधिवेशन में तैयार किया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। डाबे राम चौहान ने बताया कि ज्ञापन में मांग रखी गई है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे निगम, बोर्ड, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को साल 1999 की पेंशन संबंधित अधिसूचना  को बहाल किया जाना चाहिए। ताकि इससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा मिल सके। इसके अलावा महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों को भी जल्द जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी निगम बोर्ड, स्थाई निकाय के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा की सुविधा तथा आशा कार्यकर्ताओं की स्थाई नीति बनाने के साथ-साथ उन्हें 18000 रुपए का न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान तथा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हरियाणा सरकार के कौशल रोजगार निगम की तरह निगम बनाया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी को एनटीटी अध्यापकों के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए और पूर्व सरकार में भारतीय मजदूर संगठन के पदाधिकारी के ऊपर जो कोर्ट में केस बनाए गए हैं। उन्हें भी रद्द किया जाना चाहिए। डाबे राम चौहान ने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में प्रशासनिक न्यायालय को दोबारा नहीं खोलना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ मुलाकात की जाएगी।