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हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपने कामकाज व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप-सी पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा। सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने को चयन प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं। आयोग अन्य राज्यों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। हाल ही में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कम से कम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया से प्रश्न-पत्र सेट किए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों को एक बार पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद वे विभिन्न रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत अभ्यर्थी को आयोग के डैशबोर्ड पर रिक्तियों संबंधी विभिन्न अधिसूचनाएं एवं विज्ञापन भी उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत आयोग जांच कर उनकी यूजर आईडी के आधार ई-एडमिट कार्ड तैयार करेगा।
