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जम्मू: शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) जम्मू कश्मीर इकाई ने ओल्ड पैंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने, रेल सफर में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बहाली तथा वृद्धावस्था पैंशन योजना में औपचारिकताओं को सरल बनाने की मांग की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय जम्मू में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने कहा कि युवा रोजगार और बुजुर्ग पैंशन नहीं होने से परेशान हैं। पैंशन बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा है। देशभर में 2004 और जम्मू कश्मीर में 2010 से लागू हुई नई पैंशन प्रणाली वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
इस योजना के तहत सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को मात्र 1000-1500 रु पये महीना मिल रहे है। महंगाई के इस दौर में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक और अन्याय है। साहनी ने कहा कि पंजाब,राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह जम्मू कश्मीर में भी पुरानी पैंशन योजना लागू कर सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए । वहीं समाज कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न केटेगरी में पैंशन लेने वाले उपभोक्ता को पैंशन से संबंधित दस्तावेजों में रियायतें देने की मांग की है।
साहनी ने कहा कि कई उपभोक्ताओं द्वारा दस्तावेज जमा नहीं कराने पर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। इसके साथ ही साहनी ने भारतीय रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को तत्काल बहाल करने की मांग की है। कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरु षों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट देता था। इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी,जी आई सिंह, उपाध्यक्ष संजीव कोहली ,अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह उपस्थित रहे।
