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Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वस्थ भारत, सशक्त भारत” के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने “फिट उत्तराखंड” अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ‘फिट उत्तराखंड’ अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि फिट उत्तराखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है, जिससे वे स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें। इस अभियान में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाएगा अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापा कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और खाने में तेल का उपयोग कम करने की आदत डालनी चाहिए। ‘फिट उत्तराखंड’ अभियान के माध्यम से इस संदेश को प्रदेशभर में प्रसारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा संचालित “ईट राइट इंडिया” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की घोषणा कर “स्वस्थ उत्तराखंड” की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को तेजी से लागू किया जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने एसीएस को सभी विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए अभियान की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर सभी सचिव, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों और अन्य संबंधित अधिकारियों को मिलकर इसकी सफलता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, बदलती जीवनशैली को देखते हुए लोगों को तेल, चीनी और नमक का सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहा है। अब तक सचिवालय परिसर, सुद्धोवाला जेल और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को “ईट राइट” अभियान के तहत प्रमाणित किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जेल परिसरों को “ईट राइट कैंपस” और “ईट राइट स्कूल” के रूप में प्रमाणित करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने इस संबंध में सभी शैक्षणिक संस्थानों और विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
