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गुरदासपुर : दीदा सांसियां गांव में 15 जून को नशे की ओवरडोज से तीन युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। घटना के अगले दिन गांव में नशा तस्करी में शामिल करीब 6 घरों के लोग गांव छोड़कर चले गए थे। उनके भागने के बाद पुलिस प्रशासन ने नशा तस्करों के उक्त 6 घरों को सील कर दिया था। अब नहर विभाग ने बड़े घटनाक्रम में उक्त गांव के 71 लोगों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसमें से 56 लोगों को कानूनी नोटिस मिल चुके हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन नशा तस्करों की आड़ में अन्य ग्रामीणों को शामिल करके पूरे गांव को बदनाम करना चाहता है, जबकि दूसरी ओर नहर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि विभाग द्वारा की जाने वाली नियमित कार्रवाई का नतीजा है।गांव की सरपंच कमलेश कुमारी सहित विक्रांत, करण कुमार, परमजीत, संजू व कुलदीप ने बताया कि गांव में नशे की ओवरडोज से युवकों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने समय-समय पर सर्च अभियान चलाया था। इस कारण गांव में नशे का कारोबार करने वाले संदिग्ध लोग गांव छोड़कर चले गए थे।
उन्होंने बताया कि इससे पहले जिला प्रशासन ने छह नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने नशा तस्करों की आड़ में पूरे गांव को घेर लिया है। गांव के लोग नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई से खुश थे, लेकिन अब नहर विभाग ने गांव के 71 लोगों को मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है।
नोटिस में कहा गया है कि नहर विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए गए हैं। नोटिस पाने वाले गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके दादा व परदादा 150 साल से अधिक समय से गांव में रह रहे हैं और अब वह यहीं रह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि पिछली सरकारों ने नहरों पर अवैध कब्जे की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि यह सब उनके गांव को बदनाम करने तथा नहर के किनारे बने घरों के लोगों को बेघर करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर नहरी विभाग के एक्सियन कर्णबीर सिंह बैंस ने कहा कि उक्त मामले का नशे से कोई लेना-देना नहीं है। उनके विभाग के एसडीओ रोहित प्रभाकर ने उनकी अदालत में केस दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि गांव डीडा सांसी में कुछ लोगों ने नहरी विभाग की जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिए हैं तथा इसी केस के तहत कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
