केंद्र सरकार राज्य के प्रोजेक्टों से जुड़े समागमों में राज्य सरकार को कर रही है नजरंदाज: मान

चंडीगढ़/जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास प्रोजेक्टों से जुड़े समागमों में चुनी हुई राज्य सरकार को नजरअंदाज कर पंजाब के लोगों के जनादेश का अपमान किया जा रहा है। पंजाब विधान सभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री.

चंडीगढ़/जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास प्रोजेक्टों से जुड़े समागमों में चुनी हुई राज्य सरकार को नजरअंदाज कर पंजाब के लोगों के जनादेश का अपमान किया जा रहा है। पंजाब विधान सभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के 7 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के काम का उद्घाटन कर रहे हैं परन्तु बदकिस्मती से पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार को इसके लिए न्योता नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने शौहरत हासिल करने के लिए बहुत नीचे गिर रहे हैं। राज्य के विकास को दिखाने वाले समागमों के इस तरह के राजनीतिकरण से बचना चाहिए क्योंकि यह देश के हित में नहीं है, उन्होंने कहा कि यह अपनी सरकार चुनने वाले 3 करोड़ लोगों के जनादेश का घोर अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की शीर्ष लीडरशिप ‘कार्यों का सेहरा’ लेने के लिए ऐसे ओछे उधेड़-बुन में उलझी हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया। मान ने कहा कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हत्थकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार-किसान मिलनी की कार्यवाहियां की गई थीं, जिसके बाद किसानों के साथ सलाह-मश्वरा करके राज्य की खेती के बारे में रूप-रेखा बनाई गई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के लम्बित मसलों को हल करने के लिए सरकार-व्यापार मिलनी करवा रही रही है। भ्मान ने व्यापारियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेहत बीमा स्कीम के लाभों में वृद्धि करने की व्यापारियों की मांग के मद्देनजर राज्य सरकार ने मौजूदा एक करोड़ रुपए की बजाय 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को इस स्कीम का लाभ देने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य के एक लाख से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा क्योंकि वह इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। मान ने कहा कि यह लोगों की सरकार है और लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने निजी हितों के लिए राज्य के पैसों को बेरहमी से लूटने के लिए राज्य की पिछली सरकारों की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कार्यभार संभालने के बाद एक-एक पैसा राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए खर्चा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में आने वाले चुनावों के मद्देनजर उन सभी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।

- विज्ञापन -

Latest News