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Ration Distribution : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने साल 2024 में विभाग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-पीओएस डिवाइस और आईरिस स्कैनर के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक तराजू सहित 14,420 ई-पीओएस किट खरीदे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि ई-पीओएस मशीनों और इलैक्ट्रॉनिक कांटों का पांच वर्ष की अवधि के लिए उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की खातिर टैंडर आबंटित किए गए हैं।
डिपो धारकों को मिलेगा लाभ-
अब प्रत्येक राशन डिपो पर ई- पीओएस किट उपलब्ध करवा दी गई है और साथ ही इन डिपो पर इलैक्ट्रॉनिक तौल कांटे भी लगवाए जाने को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में डिपो धारकों की मार्जिन मनी 50 रुपए प्रति ¨क्वटल थी, जिसे बढ़ाकर 90 रुपए प्रति ¨क्वटल कर दिया गया है और यह बढ़ौतरी अप्रैल 2024 से लागू की गई है। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि इस कदम से राज्य के 14,400 राशन डिपो धारकों को लाभ मिलेगा।
सफल रबी सीजन-
इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय पूल के लिए 124.57 लाख टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद करके और 12.57 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाकर सफल रबी सीजन सुनिश्चित किया है। 9 लाख किसानों के खातों में 28,340.95 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसी तरह, खरीफ सीजन के दौरान, विभाग ने 172.93 एलएमटी धान की खरीद की और लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 40,119.76 करोड़ रुपए की राशि जमा की।
लीगल मैट्रोलॉजी विंग-
वहीं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाते हुए, लीगल मैट्रोलॉजी विंग ने सही वजन और मात्रा में सामान बेचने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18.64 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया।
