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नई दिल्ली/शिमलाः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने आज नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार इसी साल होगा।.

हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग में रोडवेज बसों में लिए जाने वाले किराए पर फैसला लिया जा सकता है। जिससे बसों में सफर करने वाले लोगों को अब खुले पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सरकार बसों में 5 के पूर्णांक में किराया.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिंल्म द केरल स्टोरी देखी। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। एक बयान के मुताबिक लोकभवन ऑडिटोरियम में फिंल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई थी, फिल्म के दौरान मुख्यमंत्री पूरे समय मौजूद रहे। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों.

नई दिल्ली: सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तपोषण का काम करने वाली कंपनी इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि (इरेडा) में सरकार की आंशिक हिस्सेदारी की सार्वजनिक बिक्री और कंपनी द्वारा नए इक्विटी शेयर जारी कर धन जुटाने के लिए प्राथमिक शेयर निर्गम (आईपीओ) लाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री.

जोहानिसबर्गः दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में बदलाव की घोषणा की और देश में बढ़ते बिजली संकट के बीच नया विद्युत मंत्री नियुक्त किया। रामाफोसा ने कहा, कि ‘इन परिवर्तनों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकार पूरी तरह सक्षम हो और राष्ट्र के नाम संबोधन तथा (इस.

ऊना (राजीव भनोट) : हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से ऊना में बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग पारदर्शिता के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि मनपसंद नंबर लेने के लिए लगने वाली बोली को भी पारदर्शिता पूर्ण जवाबदेही पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। यह मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20.

तय समय से पहले नही होंगे नवजोत सिंह सिधू रिहा, ये पांच कैदी होंगे पंजाब की जेलों से रिहा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

शिमला : सुखविंदर सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होंगी। विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की तारीखें मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। बैठक में प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र की छ:-छ: प्राथमिकताओं को बजट में शामिल करने बारे.