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रमेश ने पिछले साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए।