नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार सेअदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर लागू किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड नहीं है। उल्लेखनीय है.
ड्रग्स तस्करी मामले में सुखपाल खैरा को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। बता दें आज जलालाबाद जलालाबाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने कल सरकार की रिवीजन पिटीशन को मंजूर कर लिया है। पुलिस दोबारा रिमांड की मांग करेगी। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मनी का इस्तेमाल करने के तथ्यों की.
गुरुग्रामः गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को अदालत ने गुरुग्राम में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में चार दिन की हरियाणा पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फरवरी की शुरुआत में पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू मानेसर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307 और 201 आईपीसी.
हाल ही में चीन के सर्वोच्च जन अदालत से मिली खबर के अनुसार जन अदालत दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी अपराधों की नई स्थिति, नए बदलाव, नए तरीकों और नई विशेषताओं को सटीक रूप से समझता है, उन्हें कानून के अनुसार गंभीर रूप से दंडित करता है। इसके साथ ही दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी अपराधों की लगातार घटनाओं.
न्यूयॉर्क: एक अमेरिकी न्यायाधीश ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ कोर्ट के कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं बोलने का आदेश जारी किया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एक अदालत के क्लर्क के बारे में ‘अपमानजनक‘ टिप्पणी की थी। बीबीसी की रिपोर्ट.
नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें पेशी से एक दिन की छूट दे दी है, वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के खिलाफ 11 सितंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से भ्रष्टाचार के मामलों में प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उनकी जांच की जा सकती है। न्यायमूíत संजय किशन.
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में जीतने के लिए गंभीर आरोप लगाने की ‘बढ़ती प्रवृत्ति’ पर ध्यान देते हुए, दूसरे पक्ष को परेशान करने और डराने-धमकाने के लिए बच्चों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने के चलन पर अप्रसन्नता जताई है। अदालत ने ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अधिनियम.