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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को मंगलवार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस्पात मंत्रालय के जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति) के पूर्व कार्यकारी सचिव.