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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय अब तक उन्हें एक्साइज मामले में 9 समन जारी कर चुका है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार दोपहर अदालत में पेश कर सकता है ताकि रद्द हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनिमयितता से जुड़े धन शोधन मामले में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीआरएस प्रमुख.

ईडी ने केजरीवाल को पिछले सप्ताह चौथी बार समन जारी किया था और बृहस्पतिवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने 22 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक्साइज पॉलिसी मामले (Excise Policy Matters) में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के ED के समक्ष पेश होने को लेकर AAP कार्यकर्त्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं इसके चलते सीएम दफ्तर से लेकर ED के कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल (Kejriwal )को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो.

नई दिल्ली : आप सांसद संजय सिंह ने कथित उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। संजय सिंह को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंध होने पर 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस हफ्ते की शुरुआत.

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी को पिछले एक साल में धन शोधन जांच की छापेमारी में एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनावों.

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को 2021-22 आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलें सुनेगा। सीबीआई ने बुधवार को यह तर्क देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि आप नेता सत्ता में हैं और उनका राजनीतिक रसूख है। जांच.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य.