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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया.

1 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातों से सीएम केजरीवाल को वंचित कर दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने आबकारी नीति धन शोधन मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की.

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गुरुग्राम स्थित ‘बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक अमित अरोड़ा को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश (ईडी एवं सीबीआई मामले) कावेरी बावेजा ने छह जून को जारी एक आदेश में कहा कि.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित किया हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल.

पीठ ने यह भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में स्पष्ट हुई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्पाद नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

28 मार्च को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी कि "पर्याप्त कारण" थे।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें अदालत ने 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था।