दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था) से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
प्रयागराजः वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति.
चंडीगढ़ नीरू : पीएसपीसीएल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फास्टवे कंपनी की याचिका पर तार काटने पर रोक लगा दी है। याची ने बताया कि पंजाब भर में 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में पीएसपीसीएल की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं के.
दिल्ली धमाकों के दोषी दविंदर भुल्लर की समय पूर्व रिहाई याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। दविंदर पाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसे 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके के लिए वर्ष 2011 में दिल्ली की अदालत ने मौत की सजा सुनाई.
चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा, पहले सरकार यह बताए की उनके पास कितने कैदियों को पैरोल और फरलो की अर्जियां आई हैं और उसमे से कितनों को पैरोल और फारलो दी गई है। हालांकि सरकार ने कहा की यह हर केस पर ही तय किया जाता है, डेरा.
रांचीः झारखंड सरकार धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले में एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) से जांच कराएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट को दी गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते चार दिसंबर को स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि.
चंडीगढ़ (नीरू ): पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जेल में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक और थानों में अलग लॉकअप मौजूद नहीं होने पर हैरानी जताते हुए अब जेल में उनके लिए अलग टॉयलेट को लेकर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए। चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट.
चंडीगढ़( नीरू ) : चंडीगढ़ के मलोया में मौजूद स्क्रैप डीलरों ने उनके निर्माण गिराने के लिए यूटी प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई हैयाचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों से स्टेट रिपोर्ट तलब की है दरअसल याचिका.
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों संबंधी कार्यवाही में देरी, खासकर गवाहों के बयान दर्ज नहीं कराने को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हड़ताल के आह्वान के चलते गवाहों को बयान देने से रोकना या बयान दर्ज कराने से मना करना पेशेवर कदाचार है और इससे अदालत.
