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चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अध्यक्ष श्री मनोज त्रिपाठी के खिलाफ निर्णायक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सीडब्ल्यूपी जनहित याचिका संख्या 101/2025 बनाम सीएम संख्या 123/2025 में विस्तृत जवाब के रूप में.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद पर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो हम दुश्मन देशों के साथ करते हैं, वह अपने राज्यों के साथ न करें

देशद्रोह जैसा अपराध करने के मामले में बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए डीसी फिरोजपुर को लताड़ लगाई। यहां बताने लायक है कि दैनिक सवेरा ने हाल ही

ढाका: बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने बुधवार को आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मोहम्मद अताउर रहमान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अली रेजा की पीठ ने यह आदेश पारित किया। 25 नवंबर को हुए थे गिरफ्तार  चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और.

ड्रग केस में एसआईटी की जांच का सामना कर रहे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुरक्षा कटौती के मामले में हाईकोर्ट ने भी झटका दे दिया है। बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ‘कॉमेडियन’ कुणाल कामरा की याचिका पर मुंबई पुलिस और शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को मंगलवार को नोटिस जारी किया। कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है।.

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले के गंज थाना में 2007 में दर्ज एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने इस मामले.

Collegium System for Judicial Appointments : दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से जुड़े कथित घर पर नकदी प्रकरण की पृष्ठभूमि में, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक नियुक्ति की प्रणाली में व्यापक बदलाव का आवाह्न किया। उन्होंने यह भी कहा कि.

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को राहत देते हुए कहा कि महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना और उसके बारे में गाना गाना अपने आप में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 18 मार्च के अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ.

Compensation for Sikh Riot Victims : झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे की जांच के लिए गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पेश न किए जाने पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य में सिख दंगे से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग को लेकर सतनाम सिंह.