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नई दिल्ली। भारत सरकार ने आज साफ-साफ कहा कि उसने किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ के फैसले को पूरी तरह नकार दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह कोर्ट पूरी तरह अवैध तरीके से बनाया गया है और इसका कोई भी फैसला भारत के लिए मान्य नहीं है। यह.