Last Updated: September 22, 2026

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Tag: NDA Government

राजग सरकार बिहार की जनता पर बोझ, 15 साल पुरानी गाड़ी की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए: तेजस्वी तेजस्वी

सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे : तेजस्वी यादव

पटना। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग बहुत पुरानी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल.

केंद्र की एनडीए सरकार ‘पंगु’; विपक्ष ने भाजपा को करारा झटका दिया : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार ‘पंगु’ है और विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भगवा

अब की बार NDA सरकारः पंजाब से Bittu, हरियाणा से खट्टर व हिमाचल से नड्डा को मिली कैबिनेट में जगह, पढ़ें पूरी लिस्ट कौन बना…

जवाहर लाल नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं।

NDA Government: संभावित मंत्रियों से MODI ने की चाय पर चर्चा, पंजाब से Ravneet Singh Bittu समेत ये मंत्री लिस्ट में शामिल

आज शाम भाजपा के वरिष्ठ नेता मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।

NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले Patna में लगे नीतीश कुमार के ‘टाइगर जिंदा है’ वाले पाेस्ट, मांग रहे ये बड़ा मंत्रालय

नीतीश कुमार 5 जून से ही दिल्ली में हैं। वह 5 जून को एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली आए थे।

राजग सरकार के 10 वर्ष का काम केवल एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ किया जाना है बाकी : PM Modi

पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा जो अभी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के वास्ते केरल में हैं।

Bihar में राजग सरकार ने वंशवादी शासन को हाशिये पर धकेला : PM Modi

प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी ‘गारंटी’ है

G20 की अध्यक्षता आत्ममंथन का समय, NDA सरकार के जनगणना में विफलता को करता है उजागर : Jairam Ramesh

नई दिल्लीः कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि जी20 के 18वें शिखर सम्मेलन की चक्रीय अध्यक्षता का क्षण विचार करने का समय है, यह ’एनडीए (नो डाटा अवेलेबल) सरकार की सबसे बड़ी विफलता’ को उजागर करता है क्योंकि वह जनगणना कराने में असफल रही है जिससे अनुमान के अनुसार 14 करोड़ नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिकारों.

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