Tag: Punjab Government

सेक्स्ड सीमन से 90% से अधिक मादा संतान पैदा होती है, जिससे किसानों को नर बछड़ों के पालन-पोषण से संबंधित खर्चों से बचने में मदद मिलती है। पशुपालन मंत्री ने पशुपालकों को दुधारू पशुओं के जर्म प्लाज्म में सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन चुनने के लिए प्रोत्साहित किया।

पंजाब के उद्योग एवं व्यापार मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने उद्योगपतियों को यह बहुप्रतीक्षित राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार जताया।

खनन मंत्री द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक, सभी स्वीकृतियों को सरल और समयबद्ध करने के निर्देश। मान सरकार प्रदेश के भट्ठा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत: बरिंदर कुमार गोयल।

पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहीम के तहत पंजाब में नशे के विरुद्ध जंग जारी है।

पटियाला: पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने पंजाब सरकार से पंजाबी यूनिवर्सिटी का 150 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज माफ करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी में आज हुई एक अहम बैठक में सदस्यों ने चिंता जताई कि सरकार वादा किए गए 30 करोड़ रुपए मासिक अनुदान तो दे रही.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार जसवीर सिंह गढ़ी को अनुसूचित जाति आयोग पंजाब का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि जसवीर सिंह गढ़ी नए साल के पहले दिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली चुनाव में उन्होंने एक वॉलंटियर.

BREAKING : पंजाब सरकार कि ओर से 43 डाक्टरों को किया गया पदोन्नत, देखें लिस्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान ने तहसीलदारों की हड़ताल पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 5 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार निलंबित कर दिए है। तहसीलदारों और विजिलेंस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर तहसीलदार हड़ताल पर गए थे। मोगा के 6, फिरोजपुर के 2 और श्री मुक्तसर साहिब के 6 तहसीलदार और नायब तहसीलदार.

केंद्र सरकार बडे स्तर पर देशभर में सड़क और पुल निर्माण करवा रही है। जिसका, अधिकांश लाभ राज्य ले रहे हैं। लेकिन, पंजाब की इस तरक्की में सबसे बड़ी बाधा पंजाब सरकार डाल रही है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करने का निर्णय। नशा तस्करों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश। नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर ध्वस्त की जाएगी। जिला स्तर पर अभियान युद्ध स्तर पर होंगे शुरू।