शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 की कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक के नाम पर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। विश्वविद्यालय कोई सरकारी विभाग नहीं हैं, बल्कि अपनी.
शिमला: शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने सुक्खू सरकार के न सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले कारनामे उजागर किए हैं, बल्कि प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति भी सामने लाई है। फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस जैसे भारी-भरकम शब्द बोलकर अपनी पीठ.
शिमला: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) शिमला जिला कमेटी का छात्रा उप समिति अधिवेशन 5 सितंबर 2026 को चितकारा पार्क कैथू में सफल आयोजन किया गया। अधिवेशन से पूर्व छात्रा उप समिति ने पंचायत भवन से डीसी ऑफ़िस शिमला तक “शिक्षण संस्थानो में छात्राओं के घटते प्रवेश पर रोक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करो” कि.
