Tag: Supreme court

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने जजों को भी चौंका दिया। एक महिला की शादी केवल 18 महीने ही चली और इसके बाद उसने तलाक और गुजारा भत्ते (एलिमनी) के लिए याचिका दायर कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला ने अपने गुजारे के लिए जो चीजें मांगीं, उन्होंने.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले होटल और भोजनालयों को अपने यहां क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया गया था। इस क्यूआर कोड के जरिए तीर्थयात्री यह जान सकेंगे कि उस.

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे पर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने.

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपने खिलाफ चल रही महाभियोग (Impeachment) की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को गलत और असंवैधानिक बताया है। यह मामला 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग.

नेशनल न्यूज: लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश दिए हैं कि मामले की सुनवाई.

नेशनल डेस्क: केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। भारतीय नर्स को यमन में कुछ राहत मिली है, उसकी फांसी थोड़े समय के लिए टल चुकी है। निमिषा को फांसी देने के लिए 16 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। तलाल महदी का.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर स्थित दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई है। यह निर्देश दुकान मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने के लिए था, और कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 22 जुलाई तक जवाब.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए और आत्म-नियमन का पालन करना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ वजाहत खान नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर.

नई दिल्ली: पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। 2021 में शुरू हुई यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही कानूनी चुनौतियों और विवादों में घिरी रही थी। पंजाब सरकार ने 2021 में सहायक.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे हेट स्पीच (नफरती भाषणों) को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आजकल लोग “अभिव्यक्ति की आजादी” के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं और इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट.