Last Updated: November 4, 2026

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Tag: Supreme court

निमिषा प्रिया को बचाने की उम्मीदें खत्म! सरकार ने खड़े किए हाथ, क्या यमन में भारतीय नर्स को होगी फांसी?

Ex-CJI Residence : पद से हटने के बाद भी पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने खाली नहीं किया बंगला… SC ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के इतने समय बाद भी सरकारी आवास में बने रहने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर तत्काल प्रभाव से आवास खाली करवाने की मांग की है। कोर्ट का कहना है कि नियमों.

Supreme Court में NEET-UG 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक प्रश्न में कथित त्रुटि के कारण नीट-यूजी 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि उसने 2 दिन पहले इसी तरह की एक अन्य याचिका खारिज कर.

सुप्रीम कोर्ट का HDFC बैंक के CEO की याचिका पर विचार करने से इंकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन की उस याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मैडीकल ट्रस्ट की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी को चुनौती दी थी। लीलावती कीíतलाल मेहता मैडीकल ट्रस्ट.

SC ने सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर की सुनवाई, MP सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सफदर नागोरी ने यह याचिका राजद्रोह (देशद्रोह) कानून को लेकर दायर की है। नागोरी ने कोर्ट से यह जानना चाहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया SC-ST आरक्षण, प्रमोशन में भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण देने की नीति लागू कर दी है। यह पहली बार है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने स्टाफ के अपॉइंटमेंट (नियुक्ति) और प्रमोशन (तरक्की) में आरक्षण का प्रावधान.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोलकाता गैंगरेप का मामला, CBI जांच की उठाई गई मांग

नई दिल्ली: कोलकाता गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जो इस मामले को लेकर विवादित.

सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका की खारिज, 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने के भुगतान से जुड़ा है मामला

Supreme Court dismisses Lalit Modi plea : सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फेमा का उल्लंघन करने के लिए लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और.

‘भारत का संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं’, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का अहम बयान

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक और महत्वपूर्ण बयान में कहा कि भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है, न कि संसद। उन्होंने इस बात को दोहराया कि लोकतंत्र के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजेआई ने यह बात अमरावती में बार एसोसिएशन द्वारा.

दहेज हत्या केस: ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने से छूट नहीं मिलती, SC का सेना अधिकारी को राहत देने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय सेना के अधिकारी को आत्मसमर्पण से छूट देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। इस अधिकारी के वकील ने यह तर्क दिया था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए सैन्य अभियान “ऑपरेशन सिंदूर” का हिस्सा रहे हैं। सुप्रीम.

Nitish Katara murder case: सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत दो सप्ताह और बढ़ाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। वे वर्तमान में 25 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें पहले 24 अप्रैल को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में 8 मई तक बढ़ा दिया गया.

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