Last Updated: November 4, 2026

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Tag: Supreme court

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप

‘भारत धर्मशाला नहीं, किसी और देश चले जाओ’, SC ने श्रीलंकाई नागरिक की शरण याचिका खारिज की

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका के एक नागरिक द्वारा दायर की गई शरण की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को शरण दें। हम पहले ही 140 करोड़ लोगों के साथ जूझ रहे हैं।”.

SC की मंत्री विजय शाह को फटकार, कहा- जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, SIT गठित करने का आदेश

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एक मंत्री होने के नाते उन्हें सोच-समझकर बोलना चाहिए था और जो उन्होंने कहा है, उसके गंभीर नतीजे भुगतने.

‘कर्मचारियों को तीन माह के भीतर 25% महंगाई भत्ता दें’, SC का ममता सरकार को निर्देश

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (DA) दे। अदालत ने कहा कि यह भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। यह फैसला जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने.

‘इस्कॉन बैंगलोर का है हरे कृष्ण मंदिर’, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंगलुरु में स्थित प्रसिद्ध हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन बैंगलोर की संपत्ति है, न कि इस्कॉन मुंबई की। इस फैसले के साथ ही करीब 15 साल से चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया। क्या है मामला? बेंगलुरु के राजाजीनगर में स्थित.

NCR में पटाखों पर एक महीने में लगेगा पूर्ण प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एनसीआर में शामिल अन्य राज्यों को एक महीने के.

SC ने किया 1984 दंगों के 6 आरोपियों को बरी करने का नोटिस जारी, 21 जुलाई को होगी सुनवाई

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के छह आरोपियों को बरी करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इस मामले में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने नोटिस जारी कर बरी.

वक्फ मामले को लेकर आज SC ने नहीं दिया कोई फैसला… अब 15 मई को होगी सुनवाई

नेशनल डेस्क : उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादास्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले को नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति.

‘आईडी वेरिफाई होने तक डिपोर्ट न करें’, SC ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर लगाई रोक

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छह कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि जब तक इनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे भारतीय हैं। उनके पास भारतीय नागरिकता को.

‘आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं?’, सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम के याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

नेशनल डेस्क: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि इस हमले के बाद देश के अन्य हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए कोर्ट इस मामले की.

‘राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत स्पाइवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं’, पेगासस मामले पर SC ने कहा

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी देश के पास स्पाइवेयर होना गलत नहीं है। असली चिंता इस बात की है कि इसका इस्तेमाल कैसे और किसके खिलाफ किया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि आम लोगों के.

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