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नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी (स्कूल सेवा आयोग) भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला 2025 के दिसंबर तक सुलझा लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठे थे, उनके वेतन का.

नेशनल डेस्क: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और वह भी कम से कम पांच जजों की पीठ द्वारा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, ‘‘हम ऐसी स्थिति नहीं ला सकते, जहां.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई जारी है, तब तक वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या.

नेशनल डेस्क : वक्फ कानून को लेकर गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस पर केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। सुनवाई से पहले एडवोकेट प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है लेकिन आज का दिन इस.

नेशनल डेस्क: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। अब शीर्ष अदालत कल 2 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल.

नेशनल डेस्क : शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले.

वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर बुधवार दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में एक नोटिस जारी कर जानकारी

वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून के खिलाफ विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इसके पक्ष में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए फैसले में की गई है। कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए 10.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल, 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये अधिनियम हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव.