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Tag: Supreme court

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जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी व्यवस्था नहीं : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा

नई दिल्लीः केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ‘स्थायी व्यवस्था’ नहीं है और यह 31 अगस्त को न्यायालय में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को केंद्र सरकार के जवाब से अवगत कराया। इससे पहले.

Supreme Court कॉलेजियम ने गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति टैगिया के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नानी टैगिया को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की 23 अगस्त की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई है।न्यायमूर्ति टैगिया ने एससी कॉलेजियम से उन्हें गौहाटी उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ में बनाए रखने या त्रिपुरा उच्च न्यायालय.

बिलकिस के दोषी यह नहीं कह सकते- सजा माफी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि बिलकिस बानो मामले के दोषी, जिनकी सजा माफी के आवेदन पर शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुसार गुजरात सरकार ने विचार किया था, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि सजा माफी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक दोषी की.

सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग वाली CBI की याचिका पर सुनवाई की स्थगित

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति एएस बोप्पना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई किसी गैर-विविध दिन.

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भगवान श्रीकृष्ण के पसंदीदा पेड़ लगाने की अनुमति मांगी

मथुरा ः प्रदेश की योगी सरकार ने भगवान श्रीकृष्ण के पसंदीदा पेड़ लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। योगी सरकार इसके जरिए धार्मिक और पुरानी संस्कृतिक को आगे बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण के नगरी में कदम जैसा पेड़ लगाना चाहती है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी.

Supreme Court ने RTI के तहत सूचनाएं प्रदान करने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सूचना आयोगों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे यह तय करें कि सार्वजनिक अधिकारी आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं को प्रदान करें। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को आरटीआई अधिनियम.

गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : नर्मदा परियोजना में जमीन गंवाने वालों को बढ़ा हुआ मुआवजा दें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में गुजरात सरकार को उन भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनकी जमीनें नर्मदा परियोजना की वडोदरा शाखा नहर के लिए अधिग्रहीत की गई थीं। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्त िदीपांकर दत्ता की पीठ ने देय मुआवजे को कम करने के गुजरात.

चारा घोटाला मामले में Lalu Yadav की जमानत को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 25 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सीबीआई द्वारा दायर अपीलों को.

Omar Abdullah को Supreme Court से अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली की उम्मीद

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि हालांकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अनुच्छेद 370 मुद्दे पर सुनवाई करेगी और इसे पुनस्र्थापित करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने के.

Sri Krishna Janmabhoomi के पास रेलवे के अतिक्रमण हटाने पर Supreme Court की रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम निर्देश में रेलवे को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए रेलवे को 10 दिन के लिए विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए.
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