Last Updated: November 5, 2026

Dainik Savera Times Logo

Tag: Supreme court

RAS की टॉपर SDM काजल मीणा 60 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंटरव्यू में बोली थी- समाज में बदलाव लाऊंगी

UP News: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधानसभा सदस्यता रहेगी बरकरार

यूपी डेस्क। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा पर रोक वाले फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी और फिलहाल उस पर कोई.

अरुणाचल में ठेकों पर सवाल: SC ने CM पेमा खांडू के परिवार से जुड़े मामलों की CBI जांच के आदेश दिए

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेकों को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए ठेकों की शुरुआती जांच शुरू करे। यह भी पढ़ें- Puducherry: ‘युवाओं को हर महीने 2000.

बिना मुकद्दमे के कारावास सजा के समान : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुकद्दमे के कारावास को सजा के समान बताते हुए हत्या के प्रयास के मामले में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति 2 साल से जेल में है, जबकि मुकद्दमे की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता.

धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलेगा SC का दर्जा

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलकर किसी दूसरे धर्म (जैसे ईसाई या मुस्लिम).

‘ED की छापेमारी में मुख्यमंत्री का दखल देना सही नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से जताई नाराजगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कदम पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) छापेमारी कर रही हो, उस समय मुख्यमंत्री का वहां जाकर दखल देना सही नहीं है। यह मामला उस छापेमारी से जुड़ा है, जो ED ने एक राजनीतिक सलाहकार.

‘गोद लेने वाली माताओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गोद लेने वाली माताओं के अधिकारों को मजबूत किया है। कोर्ट ने कहा कि अब बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो, हर गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। पहले कानून के तहत यह छुट्टी सिर्फ उन महिलाओं को मिलती थी,.

पेड पीरियड लीव याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे

नेशनल डेस्क: मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को विशेष अवकाश देने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। 13 मार्च 2026 को कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कमजोर समझने की सोच ठीक नहीं है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पहली नजर.

अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 6 साल बाद राहत, टेरर फंडिंग केस में मिली जमानत

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को टेरर फंडिंग मामले में जमानत दे दी है। शब्बीर शाह 2019 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की गिरफ्त में थे और अब कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत मिल गई है। ये भी पढे़ं :- पंजाब में LPG गैस की भारी किल्लत: अमृतसर.

13 साल की दर्दनाक कहानी का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने Harish Rana को दी इच्छा मृत्यु की इजाजत

Harish Rana: भारत की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को एक बेहद संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि लंबे समय से अचेत अवस्था में जीवन गुजार रहे हरीश को गरिमा के साथ जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया.

SC ने स्वीकार किया NCERT का माफीनामा स्वीकार, डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश

NCERT apology: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका से जुड़े चैप्टर पर विवाद के बाद NCERT के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को एक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्देश दिया। मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि सरकार.

Latest Post

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें