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NEFT vs RTGS vs IMPS vs UPI: भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच ने पैसे ट्रांसफर के तरीकों को पहले से कहीं अधिक आसान और तेज बना दिया है। लेकिन आज भी कई लोग NEFT, RTGS, IMPS और UPI जैसे विकल्पों.

How to change UPI PIN: आज के समय में डिजिटल भुगतान लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए मोबाइल से कुछ ही सेकंड में पैसे भेजना और प्राप्त करना बेहद आसान हो गया है। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना.

1 March Rules Change: 1 मार्च से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर आपकी ट्रेन यात्रा, बैंकिंग, UPI पेमेंट, मोबाइल ऐप्स और रसोई गैस की कीमतों पर पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि क्या-क्या बदलने वाला है। 1 मार्च से ट्रेन टिकट बुकिंग.

नई दिल्ली: नकद लेनदेन को पीछे छोड़ते हुए यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है, हालांकि गांवों तथा छोटे कस्बों में रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। वित्त मंत्रलय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 13-14 फरवरी.

देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों में शामिल PhonePe अब शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, आर्थिक उपलब्धियों, सामाजिक समावेशन और वैश्विक योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र केवल.

नेशनल डेस्क: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतें, कारों के दाम, बैंकिंग और यूपीआई नियम, सिम वेरिफिकेशन, सरकारी योजनाएं और कर्मचारियों से.

मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीय बहुत जल्द अब पेमैंट के लिए यूनिफाइड पेमैंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल कर पाएंगे।

देश के नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव आ रहा है। सरकार ने 15 नवंबर से नए FASTag नियम लागू करने का ऐलान किया है।