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मैतेई संगठनों की अपील : केंद्र कुकी उग्रवादियों से न करें बात, आदिवासी निकाय ने की Manipur में राष्ट्रपति शासन की मांग

नई दिल्ली/इंफालः मैतेई समुदाय के मुख्य नागरिक समाज संगठन मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) ने मंगलवार को केंद्र से कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ कोई बातचीत नहीं करने का आग्रह कियाऔर दावा किया कि इन संगठनों के सदस्य राज्य में मौजूदा उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार हैं और उनके कैडर विदेशी हैं। दूसरी ओर, मणिपुर.

Manipur सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए केन्द्र : Raghav Chadha

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में सिर्फ संविधान का ही उल्लंघन नहीं हुआ है बल्कि मानवता पर भी हमला हुआ है इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत वीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ‘आप’के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज.

सेब के न्यूनतम मूल्य मामले को लेकर BJP ने केंद्र के समक्ष उठाया था मुद्दा : सुरेश कश्यप

शिमला (गजेंद्र) : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा विदेशों के सस्ते सेब के कारण भारत में पैदा होने वाले सेब की हालत खराब थी, किसान बागवानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था । सेब कारोबारियों को कड़ी मेहनत के बाद भी मार्केट में काफी कंपटीशन का सामना.

प्रदेश के विकास को गति देने के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाना आवश्यक : प्रेम कुमार धूमल

हमीरपुर (कपिल): प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के ऊपर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने पहले बजट से बहुत से लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं थी। कुछ की अपेक्षाएं पूरी.

जरदारी ने किया स्वीकार, Kashmir Issue को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में लाना मुश्किल काम

संयुक्त राष्ट्रः पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वीकार किया है कि उनके देश के सामने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में लाने का ‘‘मुश्किल कार्य’’ है। भारत का जिक्र करते हुए जरदारी की जुबान लड़खड़ाई और उन्होंने ‘पड़ोसी’ शब्द का इस्तेमाल करने से पहले उसके लिए ‘हमारे मित्र’.

केंद्र ने फिर कहा, NPS के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता

जयपुर: राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक.

Deputy CM Mukesh Agnihotri ने फिना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से मांगे 350 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 2011 में शुरू हुई फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए सोमवार को केंद्र से 350 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की और इसके.

Old vehicles को कबाड़ करने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगा Center

नई दिल्ली: केंद्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए ‘पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी। सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये.

India-China सीमा के मसले पर देश को गुमराह कर रही केंद्र सरकार : Asaduddin Owaisi

नई दिल्लीः एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर भारत चीन सीमा के मसले पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है, अंदर घुस कर हमला कर रहा है लेकिन भारत सरकार चीन से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा पा रही.
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