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चंडीगढ़: मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के अनुरूप, निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपाजिट सुविधा प्रदान करने और प्रचार के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। ये.

चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श किया। य

एक बड़ी पहल करते हुए भारतीय चुनाव आयोग मतदाताओं और इसके अन्य हितधारकों जैसे कि चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के लिए एक नया डिजिटल ऐप विकसित कर रहा है।

नई दिल्ली : भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) अब एक नया और आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिससे वोटर, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सभी को सुविधा मिलेगी। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम ईसीआईनेट होगा। ईसीआईनेट चुनाव आयोग के पहले से मौजूद 40 से ज्यादा मोबाइल और वेबसाइट ऐप्स को एक.

नेशनल डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। ये उपाय इस वर्ष मार्च में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी.

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी आलोचना की है। फडणवीस ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने.

 नेशनल डेस्क: भाजपा नेता संबित पात्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं, जो वह कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती.

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के पूरी तरह खराब होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को मांग की कि प्रदेश में 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत करवाया जाना चाहिए।.

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग की उस दलील पर गौर किया जिसमें आयोग ने कहा कि वह अपनी वेबसाइट पर बूथवार मत प्रतिशत आंकड़ा अपलोड करने की मांग पर विचार-विमर्श के लिए तैयार है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से 10 दिन में निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिवेदन देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश.

नेशनल डेस्क: मंगलवार को निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में आधार और वोटर आईडी दोनों को आपस में जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट में सुधार करना और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना है। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार.