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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की घटनाओं के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सभी राज्यों से जांच के लिए लंबित साइबर गिरफ्तारी मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा और मामले.

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में कई राज्यों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, उनके मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) को कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को.

नई दिल्ली: भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को जस्टिस सूर्यकांत का नाम देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के तौर पर भेजा है। जस्टिस गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके बाद वरिष्ठता क्रम के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह भी.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजैंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को ‘डिजीटल अरैस्ट’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक कमेटी बनाई और भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पक्का करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कीं। जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच के फैसले में कहा गया है कि यह कमेटी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन हेड करेंगी, जेंडर.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। यानी अब OBC को स्थानीय निकाय चुनावों में फिलहाल 42% आरक्षण नहीं मिलेगा। तेलंगाना सरकार.

इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2022 में ‘भारत जोड़ो’ यात्र के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। यह घटना 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके (तमिलनाडु वेत्रि कझगम) के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई थी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य.

नेशनल डेस्क. दिल्ली और एनसीआर (NCR) में पटाखों पर लगे स्थायी प्रतिबंध को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अदालत से थोड़ा और समय मांगा है ताकि पटाखा उद्योग के रोजगार और लोगों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के.