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Sonam Wangchuk : लद्दाख क्षेत्र में राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जब प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे. आंगमो, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने पति की रिहाई की मांग की। उनका आरोप है कि वांगचुक की गिरफ्तारी गैरकानूनी और अपमानजनक है, और उन्होंने सुप्रीम.

नेशनल डेस्क: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में कथित तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा पर परोक्ष रूप से तीखा हमला किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि ज़ुल्म चाहे जैसा.

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सलमान रुश्दी के विवादास्पद उपन्यास ‘द सैटेनिक वर्सेज’ पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने का अनुरोध करने

शिमला ( हिमाचल प्रदेश ): बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और तीसरे को बरी कर दिया, इस फैसले पर पीड़ित के परिवार और राज्य सरकार दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जो इस फैसले को सर्वोच्च.

नेशनल डेस्क: 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक संस्था ने आरोप लगाया है कि 260 लोगों की मौत वाली इस दुर्घटना की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं हो रही है। इस याचिका पर कोर्ट.

New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया है) के तहत आनंद कारज द्वारा संपन्न सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए चार महीने के भीतर नियम बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही, देश भर में.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने वाली पराली जलाने की समस्या पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजा जाना चाहिए ताकि दूसरों को सख्त संदेश मिले और यह एक निवारक (deterrent) उपाय बन सके। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को इस मुद्दे के समाधान.

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे करने होंगे। यह अंतिम समय सीमा होगी और इसके बाद किसी भी तरह का समय बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को कड़ी फटकार.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह यह मानता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार होने के नाते बिहार में मतदाता सूची

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया (SIR) पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी या कानून का उल्लंघन मिला, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बड़ा फैसला लिया जाएगा यह टिप्पणी न्यायमूर्ति.