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नई दिल्ली: सरकार ने विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास-एक’ के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के 256 करोड़ रुपये के रिफंड से जुड़े 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया है। इस समाधान योजना के तहत एमएसएमई कंपनियां कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा.