लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को अधिकारातीत करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश.
लुधियाना: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया था कि उस पर पुलिस थाना दुगरी की ओर से एक झूठा मामला दर्ज किया गया था। मामले के दौरान पुलिस.
नई दिल्ली: च्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी व्हिप का उल्लंघन और राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के मामले में अयोग्य ठहराए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले चुनौती देने वाले छह कांग्रेस विधायकों से मंगलवार को पूछा कि आखिर आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लघंन हुआ और उच्च न्यायालय का दरवाजा क्या.
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने मंगलवार को माओवादी संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को बरी कर दिया। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा रद्द कर दी। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एस.ए. मेनेजेस की खंडपीठ ने मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर.
चंडीगढ़। गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। शिरोमणि.
जालंधर: एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलित हैं और दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को बंद किया गया है। हाईवे पर कंक्रीट के बैरीकेडिंग लगाई गई है और कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है।.
याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के विपरीत है।
पंजाब में हजारों करोड़ की नशीली दवाओं की बरामदगी के बावजूद नशे के बढ़ते प्रभाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकार से सवाल किया है। अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को मालखानों में दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही.
