ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में 9 मार्च 2026 को भारी गिरावट देखने को मिली। BSE पर कंपनी का शेयर 10% तक लुढ़कते हुए ₹143.20 के निचले स्तर पर पहुंच गया।
Cash Deposit Limit in Savings Account : क्या आप कभी शादी, बिजनेस डील, प्रॉपर्टी बेचने या किसी इमरजेंसी के चलते कैश में बड़ी रकम पाकर उसे बैंक अकाउंट में जमा करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपको बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक तय.
एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ), राधिका गुप्ता ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती पर कहा
हिमाचल : गगरेट क्षेत्र के मुबारिकपुर लीवगार्ड नाम उद्योग में उस समय हड़कम्प मच गया जब अचानक एक स्पेशल टीम ने दबिश दी । सूत्रोंसे मिली जानकारी के अनुसार करीबन 5 बजे के सुरक्षा टीम के साथ इनकम टैक्स विभाग की विशेष टीम ने उद्योग में दस्तक देकर सब को हैरत में डाल दिया वहीं.
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान आयकर मांग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि समाचार पोर्टल अपने पक्ष में.
नयी दिल्ली: आयकर आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन करीब आने के साथ ही इसमें तेजी भी आने लगी है और आज शाम तक 6 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किये गये थे। आयकर विभाग ने एक ट्विट के माध्यम से यह जानकारी दी और कहा कि आज शाम.
नयी दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का आॅडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल.
नयी दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके थे। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का आॅडिट कराने की जरूरत नहीं है,.
मुंबई: आयकर विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को बंबई उच्च न्यायालाय ने अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी.
नयी दिल्ली: जीएसटी विभाग जल्द ही कंपनियों और पेशेवरों के आयकर रिटर्न और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास जमा दस्तावेजों के आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करेगा। इस कवायद का मकसद कर आधार को बढ़ाना और यह पता लगाना है कि संस्थाएं अपनी जीएसटी देनदारी को पूरी तरह चुका रही हैं या नहीं। इस समय.
चंडीगढ़: अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। बीजेपी नेता अंकित बांसल ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी बजट पर बोलते हुए कहा, 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं होने से सरकार ने भारतीय मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है।.
